
नवी दिल्ली : गरीबांना उपचार देऊ असे सांगून सरकारकडून अनुदानावर जमिनी घेता. तिथे आलिशान रुग्णालये उभारता पण गरीबांना खाटा ठेवत नाही, अशा शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील खासगी रुग्णालयांना खडसावले. डोळ्यांच्या उपचारांसाठी देशभरात एकसमान दर निश्चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याला ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसायटीने विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तज्ञांचे दर समान असू शकत नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एकसमान दर निश्चित करणे देशातील सर्वांनाच फायद्याचे आहे, असे असताना सरकारच्या या निर्णयाला ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसायटी विरोध कसा करू शकते असा सवाल यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केला. त्यानंतर अनुदानावर जमीन संपादित करून उभारल्या जाणाऱया खासगी रुग्णालयांचा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी आणि बी. विजयालक्ष्मी यांनी सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे.
अनुदानावर जमीन घेताना खासगी रुग्णालये २५ टक्के खाटा गरिबांसाठी राखीव ठेवू असे आश्वासन देतात पण त्याचे पालन कधीच होत नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. देशातील खासगी रुग्णालयांचे महागडे दर आणि सेवांबद्दलनागरिकांकडून सतत चिंता व्यक्त होत असते असे खंडपीठ म्हणाले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आरोग्य सेवांचे दर कमी आहेत हे सुद्धा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.