वृत्तसंस्था : रस्ते खराब असूनही टोल आकारणाऱया कंत्राटदारांना केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सुनावले. रस्ते खराब असतील तर लोक नाराज होणारच. अशा रस्त्यांवर टोल घेणे चुकीचेच आहे. येत्या काळात तब्बल ५ हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांवर सॅटेलाईटच्या सहाय्याने टोल आकारण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यशाळेत गडकरी बोलत होते.
या कार्यशाळेत गडकरी यांनी उघडपणे आपली भूमिका मांडली. जर तुम्ही चांगल्या दर्जाचे रस्ते आणि सुविधा देत नसाल तर तुम्ही टोल आकारू शकत नाही. आपण रस्त्यांचा वापर करण्याचे शुल्क आकारण्याची आणि आपले हितसंबंध जपण्याची नेहमीच घाई करतो, असेही नितीन गडकरी म्हणाले. रस्त्यांवर खड्डे, चिखल आणि अतिशय खराब रस्ते असतील तर अशा रस्त्यांसाठी टोल आकारण्यात येत असतील तर लोकांची नाराजी पत्करावी लागणारच. सोशल मीडियावर तसेच माझ्याकडे खराब रस्त्यांबद्दलच्या असंख्य तक्रारी आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. जर सरकार उत्तम दर्जाचे रस्ते देत असेल तर त्या रस्त्यांसाठी टोल आकारणे योग्य आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
जीएनएसएस म्हणजेच जागतिक नेव्हीगेशन उपग्रह प्रणालीच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक टोल आकारण्यात येईल. या माध्यमातून टोल कलेक्शन कमीत कमी १० हजार कोटींनी वाढवण्याचे धअयेय असेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. देशात २०२३-२०२४ मध्ये टोल कलेक्शन ३५ टक्क्यांनी वाढून तब्बल ६४.८०९.८६ कोटींवर पोहोचले. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उपग्रहावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनसाठी जगभरातून निविदा मागवल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
जीएनएसएसवर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यंत्रणा राबवली तर टोलनाक्यांवरील वाहने पटापट पुढे सरकतील. सुरुवातीला हायब्रीड मॉडेलचा वापर करण्यात येईल. राज्य परिवहनच्या वाहनांना महामार्गावरील टोलमधून सवलत द्यायला हवी, असेही गडकरी म्हणाले. टोलनाक्यांवर प्रचंड लांबच लांब रांगा लागतात याबद्दलही लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. अनेक टोलनाक्यांवर याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येते. याबद्दल अनेक तक्रारी येतात. याकडेही राष्ट्रीय महामार्ग संस्थांच्या अधिकाऱयांनी लक्ष द्यायला हवे, असेही गडकरी म्हणाले. तसेच अशी यंत्रणा उभारा जेणेकरून तक्रारी आल्या की त्या तत्काळ सोडवल्या जातील आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील, असेही ते म्हणाले.
