वृत्तसंस्था : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आणखी एका बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. यावेळी आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला वाराणसीला टाळे ठोकले आहे. या बँकेची ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता सहकारी बँकेचा परवाना मध्यवर्ती बँकेने रद्द केला आहे. परवाना रद्द करताना आरबीआयने स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेनंतर बँक ४ जुलै २०२४ रोजी कामकाजाच्या वेळेनंतर बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल.
आरबीआयच्या कारवाईनंतर ५ जुलैपासून कोणीही बनारस मर्कंटाइल बँकेत पैसे जमा किंवा काढू शकणार नाही. बँक बंद करून लिक्विडेटर नेमण्याचे आदेश द्यावेत, असे आवाहनही सहकार आयुक्त आणि उत्तर प्रदेशच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना करण्यात आले आहे. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ९९.९८ टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे बँकेत ठेव विमा आणि कर्ज हमी निगम (DICGC) कडून परत मिळण्याचा अधिकार आहे.
लिक्विडेशन झाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवर DICGC कडून 5 लाखांपर्यंत रुपयांपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. आरबीआयने म्हटले आहे की सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, ती चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, ‘सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.’
DICGC ने ३० एप्रिलपर्यंत बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार DICGC कायद्याच्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी ४.२५ कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. डिसेंबरमध्ये आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ च्या कलम ३५A अंतर्गत बनारस मर्कंटाइल बँकेवर निर्बंध लादले होते. या अंतर्गत बँकेला आरबीआयच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते.
डीआयसीजीसी ही एक सरकारी संस्था आहे. जी ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अंतर्गत कार्य करते. बँक अपयशी ठरल्यास, ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा DICGC द्वारे विमा उतरवला जातो आणि ठेवीदारांना पैसे दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येक बँक खात्यातील ठेवींवर लागू होते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या सर्व बँकांमधील ठेवींवर नाही. DICGC मुळे बँकिंग व्यवस्थेवर ठेवीदारांचा विश्वास वाढतो. पण सर्व बँका DICGC च्या सदस्य नाहीत.
