नवी मुंबई : सिडको महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत (मास हौसिंग स्कीम) उभारण्यात येणाऱ्या ६८ हजार ५१५ घरांपैकी बांधकाम पूर्ण झालेली सुमारे ११ हजार घरे विक्रीस उपलब्ध होऊनही सिडको अद्यापपर्यंत अर्ज मागवत नसल्याने ती लॉटरीविना पडून आहेत. एकीकडे सिडकोने महागृहनिर्माण योजनेमध्ये गुंतवलेले पैसे, तर अडकले आहेतच, पण दुसरीकडे कर्ज काढून गृहनिर्माण योजनेमध्ये गुंतवलेल्या पैशांवर सिडकोला अतिरिक्त व्याज द्यावे लागत आहे. परिणामी घरांच्या विक्रीबाबत सिडको अधिकाऱ्यांमध्ये दिसून येत असलेली अनास्था सिडकोला आर्थिक गर्तेत नेण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
सिडको निर्माण करत असलेल्या महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत ६८,५१५ घरांची उभारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी जवळपास १५,३०० कोटींचा खर्च सिडको करत आहे. यासाठी सिडकोने चार पॅकेज अंतर्गत चार कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये पॅकेज-१ अंतर्गत बी. जी. शिर्के यांना सुमारे २३ हजार घरांच्या निर्मितीसाठी तब्बल ५,५१७ कोटीचे कंत्राट दिले आहे. तर पॅकेज-२ अंतर्गत कॅपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट यांना ८,५०० घरांच्या उभारणीसाठी २,०२४ कोटीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. याशिवाय पॅकेज-३ अंतर्गत शापुरजी पालनजी या कंपनीस ६,५६० घरांच्या निर्मितीसाठी सुमारे १,६५० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर पॅकेज-४ अंतर्गत लार्सन अँड टुब्रो कंपनीस जवळपास ३,५०० घरांच्या निर्मितीसाठी ६,१२५ कोटींचे कंत्राट दिले आहे.
सुमारे १५,३०० कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या महागृहनिर्माण प्रकल्पासाठी सिडकोने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (एसबीआय) पाच हजार कोटीचे कर्ज मंजूर करून घेतले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १,१३० कोटींचे कर्ज सिडकोने उचलले आहे. तर बांधकामासाठी उर्वरित पैसा सिडकोने पदरचा टाकला आहे. घरे बांधतानाच सिडकोने घरांच्या विक्रीची जाहिरात काढली असती, तर सिडकोला बांधकामासाठी ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या अनामत रक्कमेतून हजारो कोटी रुपये खेळते भांडवल उपलब्ध झाले असते.
जानेवारीमध्ये सिडकोद्वारे द्रोणागिरी आणि तळोज्यातील ३,३२२ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यापैकी द्रोणागिरी नोड येथील ६१ व तळोजा नोड येथील २५१ याप्रमाणे ३१२ सदनिका या प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी, तर द्रोणागिरी येथील ३७४ व तळोजा येथील २,६३६ मिळून ३,०१० सदनिका या सर्वसाधारण घटकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या महागृहनिर्माण योजनेची संगणकीय सोडत १९ एप्रिलला काढली जाणार होती. मात्र, जून लोटला तरी संगणकीय सोडतीची घोषणा सिडकोने अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे या गृहनिर्माण योजनेत सहभागी झाले गोरगरीब ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत.
