वृत्तसंस्था : लोकांचे विचार सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खासदार आणि आमदारांची नेमणूक केली जाते. तसेच सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोरणे आणि नियम आखले जातता. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की देशातील १५१ विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर आरोप दाखल करण्यात आले. तर काहींवर विनयभंग, हत्येचा तर काहींवर प्राणघातक हल्ला तर काहींवर असभ्यतेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे या लोकांनी स्वतः त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. त्यांच्यापैकी पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक खासदार आणि आमदारांची या अहवालात नोंद करण्यात आली. एकंदरित काय तर रक्षकच झाला भक्षक असं म्हणायला काही वावग ठरणार नाही. कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेजमधील ज्युनियर डॉक्टरच्या हत्येदरम्यान ADR चा हा अहवाल धडकी भरवणारा आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ४६९३ खासदार आणि आमदारांच्या शपथपत्रांची तपासणी केली. यामध्ये १६ खासदार आणि १३५ आमदारांवर महिला लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले निदर्शनात आले. त्यापैकी २५ खासदार-आमदार एकट्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. यानंतर आंध्र प्रदेशातून २१ आणि ओडिशातून १७ खासदार-आमदार आहेत. कोलकात्याच्या आरजी कार कॉलेजमध्ये ज्युनियर डॉक्टरची हत्या आणि ठाण्यातील दोन मुलींसोबत झालेल्या लज्जास्पद कृत्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली असतानाच हा धक्कादायक अहवाल समोर आला.
एडीआरच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की., १६ खासदार आणि आमदारांवर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. जर त्यांच्यावर हे आरोप सिद्ध झाले तर त्यांना किमान 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षाही होऊ शकते. त्यापैकी २ खासदार आणि १४ आमदार आहेत. असे काही नेते आहेत ज्यांच्यावर एकाच महिलेवर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या अहवालात काँग्रेसचे २३ खासदार-आमदार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्ष टीडीपीचे १७ खासदार-आमदार आहेत. तर भाजप आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी ५ खासदार आणि आमदार आहेत, ज्यांच्यावर महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. निवडणूक सुधारणा करायच्या असतील तर सर्वप्रथम गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकीट देणे टाळावे लागेल, असे एडीआरचे म्हणणे आहे. विशेषत: ज्यांच्यावर बलात्कारासारखे गंभीर आरोप आहेत त्यांना तिकीट देऊ नये. त्यांच्यावरील खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा.
