वृत्तसंस्था : बदलापूरमधील विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचारामुळे देश हादरला आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्रात राज्यशासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली लागू केली आहे. आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडूनही देशातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी केला असून केंद्रीय मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना’ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात केंद्रीय शिक्षण मंंत्रालयाने म्हटले आहे की, शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि पोक्सो कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालयाने ‘शालेय सुरक्षा आणि सुरक्षितताबाबत मार्गदर्शक सूचना-२०२१’ विकसित केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्पष्ट करण्यासोबतच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक प्रशिक्षण, अहवाल देण्याची प्रक्रिया आणि सहाय्य तरतूदी नमूद आहेत.
मार्गदर्शक सूचनांचे उद्दिष्ट :
- मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येऊन शाळांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेबाबत विद्यार्थी आणि पालकांसह सर्व भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
- शारीरिक,सामाजिक-भावनिक, बौद्धिक आणि विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना सुरक्षा आणि सुरक्षिततेच्या विविध उपायांबाबत आधीच उपलब्ध असलेल्या कृती, धोरणे, कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल विविध भागधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
- विविध भागधारकांना सक्षम करणे आणि या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीमधील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणे.
- शाळांमध्ये (शाळेच्या बसमधून शाळेत येताना आणि शाळेतून घरी परतताना होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक यासह) विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेसाठी शालेय व्यवस्थापन आणि खासगी/विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक आणि सरकारी/सरकारी अनुदानित शाळांच्या बाबतीत शाळेचे प्रमुख/प्रभारी प्रमुख, शिक्षक आणि शिक्षण प्रशासन यांचे दायित्व निश्चित करणे.
- शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि सुरक्षतेबाबत कोणतीही व्यक्ती अथवा शाळा व्यवस्थापनाकडून होणारे दुर्लक्ष गांभीर्याने घेणे आणि त्याबाबत‘शून्य सहिष्णुता धोरण अवलंबणे हे या मार्गदर्शक सूचनांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
या मार्गदर्शक सूचना ०१.१०.२०२१ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलेल्या आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आणि त्यानुसार आपले धोरण तयार करण्याचे निर्देश केद्रीय शिक्षण मंत्रालयाव्दारे देण्यात आले आहेत. शिक्षण मंत्रालयाचा हा निर्णय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलेले आहे.
