धारावी पुनर्विकासातील अपात्र रहिवाशांना मिठागरांची २५६ एकर जमीन देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

मुंबई : केंद्र सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील (डीआरपी) अपात्र रहिवाशांना घरे पुरविण्यासाठी मुंबईतील मिठागरांची २५६ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रा. लि.कडे (डीआरपीपीएल) सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास मुंबईतील पायाभूत सोयीसुविधांवर प्रचंड ताण पडून मुंबईकरांवर त्याचा भार येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या मोकळ्या असलेल्या मिठागरांच्या जमिनींवर बांधकामे झाल्यास शहराचे विद्रुपीकरण होण्यास वेळ लागणार नसल्याचा इशाराही सजग मुंबईकर देत आहेत. त्याचप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांचे अन्यत्र पुनर्वसन करताना त्या स्थानिक भागावर उद्धवणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचाही मुद्दा मांडला जात आहे.

राज्य सरकार, अदानी ग्रुपतर्फे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. (डीआरपीपीएल) आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) मार्फत धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जाणार आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्याची योजना अंमलात आणण्यासाठी मिठागरांची जमीन उपयोगात आणली जाणार आहे. तत्पूर्वी मुलुंड, कुर्ला डेअरी आदी ठिकाणी पुनर्वसनासाठी जागा देण्यावरून आधीच वाद पेटला आहे. मुलुंड येथे तर मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यात आता धारावी पुनर्विकासासाठी तिथल्या मिठागरांचा वापर झाल्यास मुलुंडवासीयांच्या संतापात आणखी भर पडेल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये (एसआरए) स्थानिक रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. धारावीमधील रहिवाशांचा हा हक्क डावलून त्यांना लांब अंतरावर स्थलांतरित करणे योग्य नाही. धारावीत घर, रोजगार अशा सर्वच अंगाने मिळून रहिवासी स्थायिक झाले आहेत. तिथले छोटे गृहउद्योग, व्यवसायांवर कुटुंबे चालतात. हे चक्र नव्या वसाहतींमध्ये निर्माण होणार नाही. धारावी हजारोंना रोजगार देत असून, अन्यत्र त्यांचे उद्योग, व्यवसाय कसे तयार होतील, असा प्रश्न ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी विचारला आहे. मुंबईची लोकसंख्या घनता पाहता मिठागरांवर बांधकामे होणे हे शहरासाठी फायदेशीर नाही. शहरावर प्रचंड ताण पडून पायाभूत सुविधांवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारच्या व्यापार विभागाने नव्याने आणलेल्या धोरणानुसार मिठागरांच्या जमिनी ९९ वर्षांसाठी राज्य सरकार, त्याअंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी केवळ २५ टक्के दराने दिल्या जातील. या जमिनी पोटभाड्याने देण्याचीही तरतूद केली आहे. तत्पूर्वी २०१२च्या धोरणानुसार मिठागरांच्या जागा केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारलाच देता येत होत्या. त्यात कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचा आरोप मुलुंडमधील अॅड. सागर देवरे यांनी केला आहे. याविरोधात कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून लढा दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या मिठागरांवर बांधकामे झाल्यानंतर तिथे प्रचंड प्रमाणात लोंढे येऊन सुविधांवर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. मिठागरांच्या जागेवर बांधकामे, वसाहती उभारताना पर्यावरणपूरकता, पायाभूत सुविधांचे काटेकार नियोजन, वाहतूक, पाणी नियोजन आदींचा विचार अपेक्षित आहे. मुंबईतील जागांची कमतरता लक्षात घेत त्यानुसार अद्ययावत बांधकामांचा विचार अपेक्षित असल्याचे वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी सांगितले.

मुलुंड ते कांजुरमार्ग पट्ट्यातील मिठागरांच्या जमिनींच्या वापरास स्थानिकांप्रमाणेच पर्यावरणवाद्यांचाही विरोध आहे. ही जमीन इतर जमिनीपेक्षा १ मीटर खाली असून त्या जमिनीचा विस्तार १२ लाख घनमीटर आहे. याचा अर्थ, पावसाळ्यात १२ लाख घनमीटर पाणी साठविण्याची क्षमता या क्षेत्रात आहे. त्या जमिनीवर दोन ते तीन मीटर भरणी करून बांधकामे करावी लागतील. त्यामुळे हा भागही पूरमय होईल, अशी भीती ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ विवेक कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.