राज्य मंत्रिमंडळाची रेकॉर्डब्रेक बैठक, ८० महत्त्वाचे निर्णय; विविध महामंडळासही मंजुरी
मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची बिगुल पुढील आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी आज महायुती सरकारच्या व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक आज संपन्न झाली. याबैठकीत जवळपास ८० निर्णय घेण्यात आले असून काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये, संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्ताव मागवण्यात आल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. तसेच, मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रेकॉर्ड ब्रेक झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षकांचा विषय घेण्यात आला आहे, जो शिक्षणमंत्री सांगतील. त्यासोबतच, आजच्या कॅबिनेटमध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा १५ लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली. मात्र, आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा विषय घेण्यात आला नव्हता, अशी देखील माहिती पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
उद्योगपती रतन टाटा यांना जो उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता, तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई येथे जे उद्योग भवन बनत आहे, त्यालाही रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार आहे. ठाणे रत्नागिरी आदी कामासाठी सीएसआरमधून ५०० कोटी रुपये त्यानी दिले होते, नवीन उद्योग भवन हे ७०० कोटींचे होत आहे, याला नाव देऊन एक प्रकारे शासकीय श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे. मला शालेय जीवनापासून वाटायचे की रतन टाटा याना भेटाव, पण गेल्यावर्षी जो पुरस्कार जाहीर झालं, त्याचे पत्र देण्यासाठी मी गेलो होतो, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
- वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार
- सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता
- महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा
- कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
- राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता.
- राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार
- जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ
- सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार
- केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार
- मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरिक्त निधी
- पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला
- बोरिवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी
- महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा
- कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला
- बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प
- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना
- भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित
- रमाबाई आंबेडकरनगर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार
- मराठवाड्यातील शाळांकरिता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी
- राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी
- शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा
- न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग
- नाशिकरोड, तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय
- नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार
- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा
- शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी.
- देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला
- मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ
- मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
- पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा
- समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता
- कात्रज – कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव
- आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत
- राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी
- शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे
- पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे
- कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता
- सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा