संकेतस्थळ बंदमुळे पालघर जिल्ह्यातील १० कोटींचे अनुदान प्रलंबित, २७ हजार शेतकऱ्यांना फटका

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील२७ हजार आपत्तीग्रस्त शेतकरी सुमारे १० कोटी रुपयांच्या शासकीय विशेष अनुदानापासून वंचित आहेत. बँक खात्याचा तपशील पडताळणी (केवायसी) करणारे संकेतस्थळ बंद असल्याने त्याचा फटका या शेतकऱ्यांना बसला असून त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात या वर्षी अनेक ठिकाणी एप्रिल व मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. तर जून ते सप्टेंबर महिन्यांदरम्यान अतिवृष्टी, पूर व इतर आपत्ती ओढावली होती. ऑक्टोबरमध्येही पाऊस सुरुच होता. यामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विशेष पॅकेजची घोषणा केली होती. यामध्ये एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या अनुषंगाने दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रफळासाठी ४५ हजार रुपये अनुदान मंजूर केले होते. जिल्ह्यातील ७०४० शेतकरी त्यासाठी पात्र ठरले. त्यांच्याकरिता पाच कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मात्र त्यापैकी फक्त ६०६ शेतकऱ्यांना २९ लाख ७८ हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. ६३८२ (९०.६५ टक्के) शेतकरी पाच कोटी नऊ लाख रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहिले. जून ते सप्टेंबरदरम्यान खरीप हंगामात बाधित शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक व तीन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रफळ जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८५०० रुपये, बागायत प्रति हेक्टर १७ हजार रुपये तसेच बहुवार्षिक फळबागांसाठी प्रति हेक्टर २२ हजार ५०० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. याकरिता ४६ हजार ६२० शेतकरी पात्र ठरले. त्यांच्यासाठी १२ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी २७ हजार ३६८ शेतकऱ्यांना सुमारे सात कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित २० हजार ५३५ शेतकऱ्यांना चार कोटी ९९ कोटी रुपयांचे निधी केवायसी नसल्यामुळे वितरित होणे प्रलंबित आहे. अशाप्रकारे अनुदानापैकी सुमारे १० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करणे प्रलंबित राहिल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे.

शासनाने काही महिन्यांपूर्वी अ‍ॅग्रीस्टॅक योजना अमलात आणली आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी व त्यांचे इ-केवायसी पद्धतीने ग्राहकांच्या तपशिलाची पडताळणी व जमिनीशी संलग्नता करण्याची योजना राबवण्यास आरंभ केला होता. यात सहभागी जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीच्या अनुषंगाने घोषित केलेल्या अनुदानाचा लाभ मिळाल्याचे दिसून येते. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे जिरायती, बागायती व फळबाग क्षेत्राचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्याचे शासकीय यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. घोषवारा तयार झाल्यानंतर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्रफळ, शेतकरी संख्येचा तपशील शासनाकडे पाठवल्यानंतर अनुदानासंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित होणे अपेक्षित आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडून ही माहिती शासकीय पोर्टलवर प्रकाशित आणि ई पंचनामा झाल्यानंतर संबंधित यादा संकेतस्थळावर अपलोड होणे व त्याला मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे. बाधित शेतकऱ्यांचा तपशील उपलब्ध आणि केवायसी झाल्यानंतरच त्यांना शासकीय अनुदान प्राप्त होऊ शकेल, अशी माहिती देण्यात येते. यापूर्वी राज्य सरकारने मंजूर केलेले अनुदान प्रलंबित असताना शासनाकडून ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या शेती बागायतीचे नुकसान मिळण्यास अजून काही महिन्यांचा अवधी लागणे अपेक्षित आहे.

शेतकरी व बागायतदारांच्या अतिवृष्टी व पूरजन्य परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात सरकारने मंजूर केलेला निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. प्राप्त अनुदानांपैकी २८ हजार शेतकऱ्यांना सात कोटी ८१ लाख रुपयाचे अनुदान वाटप झाले आहे. उर्वरित लाभार्थी शेतकºयांचे केवायसी झाल्यानंतर अनुदान निधीचे वितरण करण्यात येईल. केवायसी संकेतस्थळ कार्यरत राहण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच लाभ मिळेल यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. – सुभाष भागडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पालघर.