वृत्तसंस्था : वक्फ संशोधन विधेयकावरून राजकीय हालचाल वाढली आहे. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख आणि हैदराबादेतील खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी सरकारला स्पष्टपणे इशारा देत म्हटले की, जर हे विधेयक आपल्या सद्य स्वरुपात पारित झाले, तर यामुळे देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल. ओवेसींचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक घटनेच्या कलम २५,२६ आणि १४ चे उल्लंघन करत आहे, जे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेची हमी देते. लोकसभेत आपल्या संबोधनात ओवेसींनी आक्रमक भूमिका घेत म्हटले की, मी सरकारला सावध करत आहे आणि इशारा देत आहे की, जर तुम्ही हे विधेयक आहे त्या स्वरुपात पास केले, तर याचे गंभीर परिणाम होतील. हे मुस्लिम समुदायाच्या संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि आम्ही आमच्या वक्फ मालमत्तेची एक इंचही जागा सोडणार नाही. तसेच ओवेसींनी हेही म्हटले की, हे विधेयक देशाला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न आहे आणि याने समाजात असंतोष पसरेल.
या विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी देखील सरकारवर आरोप केले आहेत. काँग्रेस तृणमूल काँग्रेस, डीएमके आणि एमआयएम यासह अनेक पक्षांनी आरोप केला आहे की, सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता नष्ट करू इच्छिते. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि सामाजिक संरचनेस कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली आहे. समितीच्या बैठकीत भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने प्रस्तावित १४ दुरुस्त्यांना बहुमताने पारीत केले. जेपीसी अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी म्हटले की, १६ सदस्यांनी या दुरस्त्यांचे समर्थन केले, तर दहा जणांनी विरोध केला आहे. ओवेसींनी संसदेतील आपल्या भाषणात म्हटले की, सरकारला हे ठरवावे लागेल की त्यांना देशाला पुढे न्यायचे आहे की ८०-९० च्या दशकात परत ढकलायचे आहे. आम्हाला पण हवं आहे की, भारत विकसित राष्ट्र बनावा, पण वक्फ मालमत्तांबाबत अशाप्रकारे वाद निर्माण करून देश पुढे जाईल का? सरकारला आपल्या प्राथमिकता ठरवाव्या लागतील.
