वृत्तसंस्था : सरकारने आज एका महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, काही राज्यांनी जातींचे सर्वेक्षण केले आहे आणि जनगणना करणे हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. ते म्हणाले की राजकीय व्यवहारांवरांवर मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) आज निर्णय घेतला आहे की येणाऱ्या जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी अश्विनी वैष्णव यांनी आरोप केला की काँग्रेस सरकारांनी “नेहमीच जातींच्या जनगणनेला विरोध केला आहे”. “स्वातंत्र्यापासून केलेल्या सर्व जनगणनेत जातींचा समावेश नव्हता. २०१० मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेला आश्वासन दिले होते की जातींच्या जनगणनेचा विषय मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातींच्या जनगणनेची शिफारस केली. असे असूनही, काँग्रेस सरकारने जनगणनेऐवजी फक्त जातींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्या सर्वेक्षणाला एसईसीसी म्हणून ओळखले जाते,” असे वैष्णव म्हणाले.
“काँग्रेस आणि त्यांच्या INDI युती भागीदारांनी जातींच्या जनगणनेचा वापर फक्त राजकीय साधन म्हणून केला आहे हे सर्वश्रुत आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४६ नुसार, ७ व्या अनुसूचीमध्ये केंद्र यादीत विषय जनगणना ६९ व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय संविधानानुसार, जनगणना हा केंद्रशासित विषय आहे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी हे चांगले केले आहे, तर काहींनी असे सर्वेक्षण केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. या सर्व तथ्यांचा विचार करून आणि राजकारणामुळे सामाजिक रचनेला अडथळा येऊ नये यासाठी, सर्वेक्षणांऐवजी जातींची गणना जनगणनेत पारदर्शकपणे समाविष्ट केली पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले. मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, यामुळे राष्ट्र प्रगती करत असताना समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना मजबूत होईल. “पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, राजकीय व्यवहारांच्या मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी. हे दर्शवते की सरकार समाज आणि देशाच्या मूल्ये आणि हितांसाठी वचनबद्ध आहे,” असे ते म्हणाले. मंत्री म्हणाले की, मोदी सरकारने यापूर्वी समाजातील कोणत्याही घटकावर कोणताही ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण लागू केले होते.
दुसरीकडे काँग्रेस जातीय जनगणनेची मागणी करत आहे, पक्षाचे नेते त्यांच्या भाषणांमध्ये वारंवार ही मागणी करत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी, आपण सत्तेवर आलो तर जातीय जनगणना करु असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्याला सत्ताधाऱ्यांनी नेहमीच विरोध केला होता. आता मात्र अचानक असा निर्णय घेतल्यानं एका अर्थी राहुल गांधी तसंच इतर विरोधी पक्षांची मागणीच सरकारनं मान्य केली अशी विरोधी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. एवढंच नाही तर सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील रामदास आठवले यांच्या पक्षासह इतर अनेक पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती.
