वृत्तसंस्था : वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या मोबाईल फोनसाठी भेदभावपूर्ण भाडे आकारल्याबद्दल प्रमुख कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्स ओला आणि उबर यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. अलिकडच्या काळात त्यांना अशा तक्रारी मिळाल्या होत्या ज्यामध्ये असे आढळून आले होते की कॅब अ‍ॅग्रीगेटर आयफोन आणि अँड्रॉइडवर एकाच अंतरासाठी वेगवेगळे भाडे आकारत होते.
“अलीकडे असे आढळून आले आहे की वेगवेगळ्या मोबाइल मॉडेल्स (आयफोन/अँड्रॉइड) च्या आधारावर भाड्यात फरक आहे. यावर कारवाई करत, ग्राहक व्यवहार विभागाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारे मोबाईल फोनच्या भाड्यातील फरकाविरुद्ध कारवाई केली.” आम्ही ओला आणि उबर सारख्या प्रमुख कॅब एग्रीगेटर्सना नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.” जोशी यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की “ग्राहकांच्या शोषणाबाबत शून्य सहनशीलता” असेल आणि त्यांनी सीसीपीएला आरोपांची सखोल चौकशी करण्यास सांगितले. त्यांनी अशा कृतींना प्रथमदर्शनी अनुचित व्यापार पद्धती आणि ग्राहकांच्या पारदर्शकतेच्या अधिकाराचे “घोर अवमान” असे वर्णन केले होते. या सूचनेचा उद्देश मोबाईल फोनच्या मॉडेलनुसार भाड्यात खरोखरच फरक आहे का हे समजून घेणे आहे. जर असे घडत असेल तर ते ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन असू शकते. अलिकडच्या काळात, ग्राहकांनी तक्रार केली होती की आयफोन आणि अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना एकाच अंतरासाठी वेगवेगळे भाडे दाखवले जात आहे. असा आरोप आहे की ओला आणि उबरचे अल्गोरिदम ग्राहकांच्या फोन मॉडेल्सचे विश्लेषण करत आहेत आणि त्यांच्या देयक क्षमतेनुसार किंमती निश्चित करत आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की आयफोन आणि अँड्रॉइड दोन्ही स्मार्टफोन आहेत. त्यांच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमध्ये फरक आहे. आयफोन अॅपलच्या आयओएस ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात, तर अँड्रॉइड फोन गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. जर चौकशीत आरोप खरे आढळले तर या कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अद्यापपर्यंत ओला आणि उबरकडून या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. नोटीसचे उत्तर मिळाल्यानंतरच त्यांची भूमिका स्पष्ट करता येईल.
