नवी मुंबईमधील प्रति तिरुपती बाालजी मंदिर पर्यावरण उल्लंघनाच्या प्रकरणी वादाच्या भोवऱ्य़ात

नवी मुंबई : नवी मुंबईमध्ये प्रति तिरुपती बाालजी मंदिराची उभारणी करण्यबाबात तिरुमाला देवस्थानने काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. मात्र आता हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्य़ात असल्याचं दिसून येत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर पर्यावरण उल्लंघनाच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच आंध्र प्रदेश सरकारच्या ट्रस्टने प्रतिसाद देण्यापूर्वीच तिरुपती तिरुमला देवस्थानम्स (टीटीडी) ने उलवे किनाऱ्यावरील वेंकटेश्वर स्वामी मंदिराचे बांधकाम सुरू केले आहे. असं स्थानिक पर्यावरण प्रेमींकडून सांगितलं जात आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी एक वर्षापूर्वी एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठात खटला दाखल केला आहे. बुधवारी घटनास्थळी भेट देताना कुमार यांनी सांगितले की, काम पूर्ण वेगाने सुरू असल्याचे आढळले आहे. अनेक कामगार आणि जड यंत्रे या ठिकाणी कार्यरत होती. मँग्रोव्ह बफर झोनमध्येही लँडफिलिंग सुरू होते, तर इंटरटाइडल वेटलँडचा एक भाग काँक्रीट स्लरी आणि मातीने झाकलेला होता, असे त्यांनी सांगितले. १७ जानेवारी रोजी झालेल्या खंडपीठाच्या शेवटच्या बैठकीत एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने टीटीडीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात विलंब केल्याबद्दल १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. टीटीडीच्या कनिष्ठ वकिलांनी आंध्र प्रदेश राज्य सरकारमधील बदलामुळे विलंब झाल्याचे कारण देत उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी काही वेळ मागितला. कुमार म्हणाले की ते बांधकाम सुरू करण्याचा मुद्दा एनजीटी खंडपीठासमोर उपस्थित करतील.एनजीटीची सुनावणी अद्याप सुरू आहे याकडे त्यांनी आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधून आधीच निषेध नोंदवला आहे. पर्यावरणवाद्यांनी त्यांच्या अर्जात असा युक्तिवाद केला की मंदिरासाठी १० एकरच्या भूखंडाच्या वाटपात अनेक उल्लंघने झाली आहेत, जी अटल सेतूसाठी मातीच्या फ्लॅट्सवर बांधलेल्या तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डमधून, मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंटरटाइडल वेटलँड आणि विरळ खारफुटींवर खोदली गेली आहे. मंदिराचा भूखंड स्वतः सीआरझेड १ क्षेत्र व्यापतो, असे कुमार यांनी सांगितले.

आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगू देसम पक्षाचे प्रवक्ते नीलयपालेम विजयकुमार यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये एका माध्यम निवेदनात पर्यावरणवाद्यांच्या चिंतेला तोंड देत मंदिर प्रकल्पात घाई केल्याबद्दल जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारवर टीका केली होती.भूखंड वाटप करणाऱ्या सिडकोने कोणतेही चुकीचे कृत्य नाकारले, तर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) ने सीआरझेडला मंजुरी देण्यासाठी २०१९ च्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन मॅपवर अवलंबून असल्याचे म्हटले. कुमार यांनी असे उत्तर दिले की, सीझेडएमपीने २०१९ पूर्वीची वास्तविकता विचारात घेतली नव्हती. त्यांनी २०१८ चे गुगल अर्थ नकाशे सादर केले ज्यामध्ये कास्टिंग यार्ड क्षेत्रात चिखल आणि पाणथळ जागा असल्याचे दिसून आले. शिवाय, सिडकोकडून नॅटकनेक्टने मिळवलेल्या लेआउटनुसार हा भूखंड पूर धोक्याच्या रेषेत येतो.दरम्यान, एनजीटी खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला (एमओईएफसीसी) उत्तर दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली.एका वेगळ्या घडामोडीमध्ये, नॅटकनेक्टने राज्य खारफुटी समितीचे लक्ष वेधले की लँडफिल साइटवरील भरती-ओहोटीच्या संयंत्रांजवळ केले जात आहे.